नई दिल्ली/भोपाल - देश के ग्रामीण
इलाकों (Rural Areas) को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार एक
बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाने जा रही है। आगामी 1 जुलाई से देश
भर में 'Viksit Bharat G Ramji Yojana' लागू होने जा रही है। इस योजना का
मुख्य Objective (उद्देश्य) गाँवों के विकास का असली अधिकार सीधे
गाँव के लोगों के हाथों में सौंपना है।
अब दिल्ली या भोपाल में बैठे अधिकारी यह तय
नहीं करेंगे कि किसी सुदूर गाँव की सड़क बनेगी या वहाँ पानी की टंकी लगेगी ; बल्कि अब यह Decision खुद ग्रामीण
मिलकर करेंगे।
Delhi-Bhopal से
नहीं, अब Gram Sabha से तय होगा Village Development
अब तक ग्रामीण विकास की योजनाओं और उनके Budget का फैसला राज्य या केंद्र सरकार के स्तर पर होता रहा है, जिससे जमीनी जरूरतें अक्सर अधूरी रह जाती थीं। लेकिन 'Viksit Bharat G Ramji Yojana' इस पूरी व्यवस्था को बदलने जा रही है।
इस योजना के तहत अब गाँव के लोग खुद एक साथ बैठकर (Gram Sabha )में अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। गाँव की चौपाल पर ही यह Proposal (प्रस्ताव) पास किया जाएगा कि सरकारी बजट को किस काम में और कहाँ खर्च करना है। इससे न केवल काम में Transparency (पारदर्शिता) आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
Yojana Budget - 5 साल में खर्च होंगे ₹7.5 लाख करोड़
इस Scheme (योजना) को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने Budget का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित किया है:
Annual Budget - इस चालू वर्ष के दौरान योजना के तहत कुल ₹1,51,282 करोड़ की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी।
Total Budget - अगले 5 वर्षों के लिए सरकार ने कुल ₹7.5 लाख करोड़ का विशाल बजट निर्धारित किया है।
Madhya Pradesh (MP) का हिस्सा - अकेले मध्य प्रदेश की पंचायतों को आगामी 9 महीनों के काम के लिए लगभग ₹7,500 करोड़ का Fund दिया जा रहा है। यह राशि सीधे पंचायतों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि Local Level पर पैसों की कमी न हो।
अधिकारियों को निर्देश- पहले ही दिन से शुरू हो Ground Work
योजना को बिना किसी देरी के जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक अमले को भी सक्रिय कर दिया गया है। जिला कलेक्टर्स (District Collectors) और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत सभी सरपंचों के साथ Meeting आयोजित करें।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि:
1. सरपंचों और ग्रामीणों को इस पूरी Yojana का Process (प्रक्रिया) अच्छे से समझाई जाए।
2. Gram Sabha में प्रस्ताव पास करने की तकनीकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
3. 1 जुलाई को योजना लागू होते ही, पहले दिन से ही गाँवों में Ground Work (विकास कार्य) धरातल पर दिखने शुरू हो जाएं।
Rural Empowerment का एक नया दौर
कुल मिलाकर, 'Viksit Bharat G Ramji Yojana' केवल एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत को सीधे तौर पर वित्तीय और प्रशासनिक आजादी देने की कोशिश है। जब गाँव का पैसा गाँव के लोगों की मर्जी और उनकी जरूरत के हिसाब से खर्च होगा, तभी सही मायने में जमीनी स्तर पर Rural Empowerment (ग्रामीण सशक्तिकरण) देखने को मिलेगा।
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