Developed India ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन
अधिनियम 2025
125
दिन की रोजगार गारंटी से बदलेगा ग्रामीण
भारत
नई दिल्ली, 29 जनवरी
2026 - भारत सरकार ने
ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए नया कानून लागू किया है, जिसे Developed
India – Employment and Livelihood Mission (Rural) Act 2025 कहा जा रहा है। यह
कानून पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उन्नत
संस्करण माना जा रहा है।
अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125
दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047
तक हर गांव आर्थिक रूप से मजबूत और
आत्मनिर्भर बने।
Developed
India G RAM G Act 2025 क्यों
लाया गया?
ग्रामीण भारत आज भी बेरोजगारी, पलायन और अधूरी
बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। मनरेगा ने 2005 से
रोजगार दिया, लेकिन बदलती परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।
इस नए अधिनियम में रोजगार के साथ-साथ
स्थायी संपत्तियों के निर्माण, जल संरक्षण, महिलाओं की भागीदारी और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।
125
दिन रोजगार गारंटी योजना – मुख्य
विशेषताएँ
1. 125 दिन
की मजदूरी गारंटी
अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क
सदस्य को 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
2. बेरोजगारी
भत्ता
यदि 15
दिनों में काम नहीं मिलता, तो न्यूनतम मजदूरी का
25% भत्ता मिलेगा।
3. समय
पर भुगतान
मजदूरी 15
दिनों के भीतर देना अनिवार्य। देरी होने
पर मुआवज़ा।
4. कृषि
सीजन सुरक्षा
60 दिन का “नो-वर्क पीरियड”
ताकि खेती के समय श्रमिक उपलब्ध रहें।
Developed
Gram Panchayat Plan (VGPP) क्या
है?
इस कानून के तहत हर ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) बनाएगी।
इसमें शामिल होंगे:
- सड़क निर्माण
- तालाब और जल संरक्षण
- सिंचाई परियोजनाएँ
- वृक्षारोपण
- ग्रामीण आधारभूत ढांचा
यह योजना अन्य सरकारी योजनाओं जैसे
प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन आदि से जुड़ी रहेगी ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग
हो सके।
तकनीकी
पारदर्शिता – डिजिटल रोजगार कार्ड
इस योजना में तकनीक का बड़ा रोल रहेगा:
- आधार लिंक भुगतान
- GPS ट्रैकिंग
- मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग
- डिजिटल रोजगार गारंटी कार्ड
- भुगतान के लिए
AEPS सिस्टम
इससे भ्रष्टाचार कम होगा और भुगतान
प्रक्रिया तेज होगी।
महिलाओं
और पर्यावरण को प्राथमिकता
33% कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित
जल संरक्षण और हरित परियोजनाएँ
ग्रामीण पलायन में कमी
फंडिंग
और कार्यान्वयन
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 अनुपात
- ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक नियुक्त
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी
इस योजना का ग्रामीण भारत पर प्रभाव
- गरीब परिवारों की आय में वृद्धि
- गांव में रोजगार के अवसर
- स्थायी विकास कार्य
- आर्थिक सुरक्षा
- आत्मनिर्भर ग्राम मॉडल
यदि सही तरीके से लागू हुआ तो यह कानून 2047 तक
विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा।
आवेदन कैसे करें?
- अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करें
- रोजगार सहायक से पंजीकरण करवाएं
- डिजिटल रोजगार कार्ड प्राप्त करें
125 दिन रोजगार गारंटी योजना क्या है?
यह Developed
India Act 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार देने
वाली योजना है।
क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा?
हाँ,
15 दिन में काम न मिलने पर 25% मजदूरी के बराबर
भत्ता मिलेगा।
महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है?
कुल रोजगार में 33% कार्य महिलाओं के लिए
आरक्षित है।
भुगतान कितने दिन में मिलेगा?
मजदूरी 15
दिन के भीतर देना अनिवार्य है।
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